ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 7100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਬਕਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ-ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਤਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
