ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਦਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਕਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ•, 5 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ।
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲ ਦੁਆਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪੇਡਗੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਬਾਰੂਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨੇ ਬਹੁ ਧਰਮੀ, ਬਹੁਤ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ।
