ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਥਰਮਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਸਤੰਬਰ2020 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੈਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲ ਰਹੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੰਢਤੁਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਹਰ ਦੂਜੇ- ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 21369 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 1734 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀ ਤਰਫੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋ 6 ਸਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਕੀਮਤ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਧੀ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਪੱਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢ਼ੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਤੇ ਤਾਣੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾ ਪੱਖੀ ਮੱਦਾਂ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਰੀਬ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕਾਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਆਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ
ਵਿਚ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੜ੍ਹੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾ ਨਾਲ ਗੈਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰਕੇ ਚਲਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
