
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ,3 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-“ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬਾ ਜੋ 1819 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨੀਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫ਼ਤਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਬਾਨ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ-ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਸ੍ਰੀ ਬਿਲ ਕਲਿਟਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸ੍ਰੀ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿਖੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ 43 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਕਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਲਿਟਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ੍ਰੀ ਕਲਿਟਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਬੀਬੀ ਅਲਬ੍ਰਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਹੈ । ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਲੈਫ. ਗਵਰਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈਫ. ਗਵਰਨਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਹਨ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਰਾਨਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨੀਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨੀਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ‘ਟੇਬਲ-ਟਾਕ’ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਰੀਏ ਰਾਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਕੜਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੜਾਕੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ । ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨੀਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਤਾਂ ਜੇ ਅਫ਼ਗਾਨੀਸਤਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਲਈ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਆਪਣੀਆ 25-25 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਜੋ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਸਹਿਤ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆਂ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸ਼ੰਦ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਾਜੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ 19 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਤਸੱਦਦ ਕੈਪਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਤਸੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਇਥੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸਟਰ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਫ਼ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਬਾਕੀ ਜੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ 2000 ਵਿਚ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 43 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਜਿ਼ਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ ਅਤੇ 25-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।