ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ,ਜਦੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 64 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ 31 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ।
ਇਸ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੱਬੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਇਹ ਉੱਭਰਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡ ਦੀ ਹੈ ।
ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਚ ਕਰੀਬ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ?
ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ,ਅਪਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ (ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ) ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਮੇਤ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 31-3- 2020 ਨੂੰ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਏ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਹਾਵਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ।
ਸੈਕਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ 13-12 -19 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁ- ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ,ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਬਾਊਂਡ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲਏ ।
ਪਹਿਲਾਂ 560 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ /ਕਾਲਜ ??
ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ,ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਡਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ 2015 -2016 ਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਤੰਬਰ 2017 ਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ 2-3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ- ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ 560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਪ ਆਊਟ , ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਕੇਟ ਨਾ ਲੱਗਣਾ,ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਅਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾਖਲਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਓਣਤਾਈਂਆ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ,ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ।
ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ 560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ?
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਕਤ ਚ ਆਈ ,ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਦਾਗੀ ਤੇ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਜੁਮੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਂ160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮੰਨ ਲਈ । ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵਤ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਗੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ 303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭੇਜੀ ਗਈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ । ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਖੀਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ,ਅਖੀਰ 13 -12 – 2019 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ । ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਖੜਕੀ ? ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਚ ਉਸ ਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਹਿਸੀਲ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਸੂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 303 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਬਚਦੀ ਰਕਮ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਚ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਉਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ । ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਏ ਉਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਸਪੈਂਡ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ” ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਇਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣੋ”