• ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਾਉਣੀ 2020-21 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੋਰਟਲ www.anaajkharid.in ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ 4150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਆਰ.ਓ. ਫੀਸ ਅਤੇ ਚੁੰਗੀ/ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟਾਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਨਗਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ/ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਝੋਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਵ ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਲਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਓ. ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਕਸਟਮ ਮਿਲਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੀਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, 2019-20 ਵਿੱਚ ਛਟਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਫਤ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਾਧੂ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 5000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 3000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਮੁਫਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੱਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਮਿੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਹਿਤ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਮਿੱਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 150 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਰਕਮ ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਸਿਕਉਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਪਨਗਰੇਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਾਵੇਗੀ।
ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰ.ਓ. ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਣ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ. ਝੋਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਵਜੋਂ 125 ਰੁਪਏ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਮਿੱਲ ਲਈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਰਾਇਰ ਅਤੇ ਸੋਰਟੈਕਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ 3500 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 1.5 ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 4000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4500 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਲੈਣ ਲਈ 2 ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਮਿੱਲ ਨੂੰ 5500 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 1000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ।
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 170 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 26.60 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 29.20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਭਾਵ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਤਹਿਤ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਚੌਲ ਦਾ 35 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਚੌਲ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ, 28 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਚੌਲ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
