गैर-मंजज़ूरशुदा क्नैकशनों की मंज़ूरी के लिए 52913 आवेदन और नए पानी के क्नैकशनों के लिए 55717 आवेदन हुए प्राप्तस्वैच्छिक प्रकटीकरण स्कीम 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ाईचंडीगढ़, 15 जुलाई (विश्ववार्ता):जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग द्वारा सूचित की गई स्वैच्छिक प्रकटीकरण स्कीम (वीडीएस) को ग्राहकों का भरपूर समर्थन मिला है। इस मुहिम के अंतर्गत 1 लाख से अधिक आवेदन पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें ग़ैर-मंज़ूरशुदा क्नैकशनों की मंज़ूरी के लिए 52913 आवेदन और नए पानी के क्नैकशनों के लिए 55717 आवेदन शामिल हैं। यह जानकारी जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री श्रीमती रजिय़ा सुल्ताना ने आज यहाँ जारी प्रैस बयान में दी।इस वीडीएस स्कीम को बड़े स्तर पर सफल बनाने के लिए विभाग के यत्नों पर प्रकाश डालते हुए श्रीमती रजिय़ा सुल्ताना ने कहा कि जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के फील्ड स्टाफ ने हर स्तर पर 24&7 अथक मेहनत के कारण विभाग के फील्ड स्टाफ ने आवेदन प्राप्त करने और जो आवेदन वैबसाईट या टोल फ्री नंबर के द्वारा आते हैं, उनको पूरा करवाने में सराहनीय काम किया है।मंत्री ने कहा कि यह योजना 15 जून, 2020 से 15 जुलाई, 2020 तक लागू की गई थी। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में आवेदन पत्र अभी भी रोज़ाना प्राप्त हो रहे हैं, ज़ोरदार माँग के मद्देनजऱ और इस स्कीम का अधिक से अधिक लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए पंजाब सरकार ने इस योजना को 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ाने का फ़ैसला किया है।श्रीमती रजिय़ा सुल्ताना ने आगे कहा कि इस स्कीम के अंतर्गत जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग उपभोक्ताओं को स्वैच्छिक प्रकटीकरण और उनके ग़ैर-मंज़ूरशुदा पानी के क्नैक्शन मुफ़्त में नियमित करवाने का मौका प्रदान कर रहा है। जिसके अनुसार पानी के पिछले उपभोग के लिए भी उनसे कोई खर्चा नहीं लिया जा रहा। इसके अलावा नए क्नैकशन भी मुफ़्त मंज़ूरी के लिए आवेदन किए जा सकते हैं।जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री ने बताया कि इस स्कीम की सफलता मुख्य तौर पर विभाग द्वारा चलाई गई ज़ोरदार प्रचार मुहिम और उपभोक्ताओं को आवेदन देने के लिए दिए गए विकल्प हैं, जिसमें टोल फ्री नंबर 1800-103-6999 पर कॉल करना, ऑनलाईन आवेदन विभाग की वैबसाईट www.pbdwss.gov.in द्वारा आवेदन करना, वी.डी.एस. के विज्ञापन में छापे गए क्यू.आर. कोड को स्कैन करके और आवेदन-पत्र नज़दीकी वॉटर वर्कस, सैक्शन कार्यालय या सब-डिविजऩ कार्यालय से प्राप्त और जमा करवाया जाना शामिल हैं। श्रीमती रजिय़ा सुल्ताना ने दोहराया कि विभाग मार्च, 2022 तक पंजाब के हर ग्रामीण घर को निर्धारित गुणवत्ता का पीने वाला पानी निरंतर और लंबे समय के लिए मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है।
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