ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

Advertisement


ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਜੁਲਾਈ( ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 151 ਨਾਲ ਨਿਯਮ 5, ਹੁਕਮ 41 ਤਹਿਤ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ (ਐਲ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ’ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 30 ਜੂਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਤਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ/ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ।
ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਦਕਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ (ਇਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ) ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ।
ਐਲ.ਪੀ.ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਸਲ ਖਰਚਾ’ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਅਸਲ ਖਰਚ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਦਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।
ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ ਬਲਕਿ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਗਿਆ, ਐਲ.ਪੀ.ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋ ਜਿਹ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਲ.ਪੀ.ਏ ਦੇ ਦਰਸਾਉਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਮਰੂਪ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੀ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਅਸਾਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (1) (ਜੀ) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ।