ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 24 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤੱਥ ਰਹਿਤ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਅ ਐਨੀਮਲਜ ਅਤੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਵਿਕਟਿਮ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਅਟੈਕ) ਬਾਈਲਾਜ 2017 ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ: 14188 ਆਫ 2017 ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ/ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ/ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ/ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।