ਚੰਡੀਗੜ, 24 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਈਜਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ-ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ‘ਖਾਸ ਯੋਗਤਾ’ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ‘ਖਾਸ ਟੈਕਸ’ ਈਜਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਦੁਧਾਰੂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਖੋਲ•ੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠੋਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨਵਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆਵਾਰਾ ਘੁੰਮਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋ ਉਸ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਆਂ ਵਿਚ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਅ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਿਫਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਫੋਬੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਠੋਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦ ਦੇ ਲਗਭਗ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।
