सरदार मलूका ने कहा कि यह बढ़ोतरी आम आदमी पर असहनीय बोझ है तथा व्यापार करना मुश्किल बना देगी
बिजली विभाग के खर्चे पर श्वेत पत्र की मांग की, मनप्रीत बादल को अपने सरकारी आवास से 27 एयर कंडीशनर तथा 17 गीजर हटाने के लिए कहा
चंडीगढ़, 25दिसंबरः(हरमेल सिंह) शिरोमणी अकाली दल ने आज तीन सालों से भी कम समय के दौरान बिजली दरों में 18वीं बार बढ़ोतरी करने के लिए कांग्रेस सरकार की सख्त निंदा करते हुए कहा है कि इससे आम आदमी की मुसीबतो में भारी बढ़ोतरी होगी तथा कारोबारियों के लिए राज्य में व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा।
यहां एक प्रेस बयान जारी करते हुए पूर्व मंत्री सरदार सिकंदर सिंह मलूका ने कहा कि बिजली दरों में की नवीनतम 36 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि में बिजली ड्यूटी जोड़ने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को अब 8.37 रूपए प्रति यूनिट बिजली मिलेगी तथा उद्योगों से प्रति यूनिट 7.85 रूपए शुल्क लिया जाएगा।
यह टिप्पणी करते हुए कि यह लोगों से किए गए वादे के साथ विश्वासघात है, सरदार मलूका ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पद संभालने के बाद घरेलू बिजली दरों को घटाने का वादा किया था। उसने उद्योगों को 5 रूपए प्रति यूनिट बिजली देने का वादा किया था। उन्होने कहा कि जबसे सरकार ने सत्ता संभाली है, बिजली दरों में 30 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी की जा चुकी है। उन्होने कहा कि आम आदमी इस बोझ को सहन नही कर पाएगा। उन्होने कहा कि बिजली दरों में अनेकों बार हुई बढ़ोतरी ने पंजाब में व्यापार करना मुश्किल बना दिया है, जिसके कारण अब राज्य में नवीनतम निवेश होने की कोई आशा नही बची है।
सरदार मलूका ने कहा कि सिर्फ इतना ही नही है। बिजली दरों में की बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा खामियाजा दलितों तथा पिछड़े वर्गों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होने कहा कि इन खपतकारों को बड़े बड़े बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। सरकार ने पिछड़े वर्गों को सब्सिडी देनी बंद कर दी है तथा दलित उपभोक्ताओं से किया वादा भी पूरा नही किया जा रहा है। उन्होने कहा कि गरीब उपभोक्ताओं को भी बिजली टैक्स का भुगतान करने पर मजबूर किया जा रहा हैं, चाहे वे बिजली इस्तेमाल करें यां न करें। उन्होने कहा कि इसके विपरित पिछली अकाली-भाजपा सरकार के समय दलित तथा पिछड़े वर्गों को निःशुल्क बिजली की सुविधा देने के लिए 1 हजार करोड़ रूपए दिए गए थे।
कांग्रेस को अपनी विफलताओं का बोझ लोगों पर न डालने के लिए कहते हुए सरदार मलूका ने कहा कि वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल को एक उदाहरण बनना चाहिए तथा अपने आवास से 27 एयर कंडीशनर तथा 17 गीजर हटवाकर अपना बिजली खर्च घटाना चाहिए। उन्होने यह भी मांग की कि सरकार को बिजली विभाग के खर्चो पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। उन्होने कहा कि सरकार, इसके मंत्रियों तथा अधिकारियों की फिजुलखर्ची का बोझ लोगों पर नही डाला जाना चाहिए।