ਚੰਡੀਗੜ, 6 ਦਸੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 10.72 ਕਰੋੜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।