ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਠਾਈ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਨਵੰਬਰ – ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਕਦਮ ‘ਤੇ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ (ਵਿਵਸਥਾ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਬੋਲੀ, ਖ਼ਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਦਮ-ਕਦਮ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਫ਼ਾਈ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 1975 ‘ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ 1984 ‘ਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੋਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1976 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਮਤ ਚੁੱਕਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾਂ ਹੈ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੇਕਤਾ ‘ਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।