ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ: ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ

ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ: ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ
• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ‘ਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਵੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ•, 24 ਨਵੰਬਰ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ ਉਤੇ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ-2019 ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਉਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਥੀਮ ‘ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਇੰਕਲੂਜ਼ਿਵ ਗ੍ਰੋਥ- ਐਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਇਨ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ’ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਜਾਏ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ (ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮੀਆਂ) ਨੂੰੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ  ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਇਕਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ/ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਪਾਨ, ਯੂ.ਏ.ਈ., ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਪਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਜੋ ਇਨ•ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਉਪਰ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਗਰੋ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਲਾਈਟ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਪਲਾਸਿਟ ਤੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ, ਆਟੋ ਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਨਿਊ ਮੋਬੇਲਟੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ 4.0, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਸਕਦੇ ਗਨ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ• ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰਰਡ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਟੈਕ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਜੂਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਟੂਲ ਆਦਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਨ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਿਖਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੁਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਸਦਕਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇਂ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸੌਖ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮੋਬੇਲਟੀ ਸੈਕਟਰ, ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਟੈਕ ਉਦਯੋਗਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ 41 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਪਸੀਕੋ ਯੂਨਿਟ (ਵਰੁਣ ਬੇਵੇਰਜਜ਼) ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 521 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ.ਐਨ. ਆਈ.ਐਫ.ਐਫ.ਸੀ.ਓ. ਫਰੋਜ਼ਨ ਫੂਡਜ਼ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਪੀ ਫੋਰਗਿੰਗਜ਼ (ਫੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ) ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਰਧਮਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕੋ ਹੀ ਦਫਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਆਦਿ ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਨਿਸ ਫਰਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 12 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 66 ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, 34 ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਅੰਤ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ, ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੈਕਰ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 48 ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਕਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਈ-ਨਿਲਾਮੀ/ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਲਈ ਦੀ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ-ਅਧਾਰਤ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ•ਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਬੁਆਇਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਈਟ ਨਿਰੀਖਣ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੂਨ 2019 ਤੱਕ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਸਫਲ ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਜੋਖਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਮਾਪਦੰਡ, ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਚੈਕਲਿਸਟਾਂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਵੰਡ, 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ 5 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਆਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 400 ਕੇ.ਵੀ. ਰਿੰਗ ਮੇਨ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਨ•ਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਕਈ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਲਈ) 48,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. / ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਚਾਰਜਜ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਅਤੇ 2019 ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੌਖੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਚਾਰ-ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਨਾਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਲ-ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਿਰਤ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ/ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਸੂਬਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।