‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬਾਂ-ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1 ਲੱਖ 2000 ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਆਸ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 202 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸ ਕੇ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਭਾਜਪਾ) ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ।