ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੀਵੀਸੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

Advertisement

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/13 ਨਵੰਬਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਵੀਸੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱੇਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿæਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 2.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਏ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਰਮਬੰਸ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 65 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਯੂਜੀਸੀ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਔਸਤਨ 20.23 ਦਿਨ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 1.64 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ 21.29 ਫੀਸਦੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਨੂੰ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਕ ਦੇਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ  ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।