ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

Advertisement


ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ 85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਨਿਗੁਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ’ਚ ਡੁੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਅਪਨਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਐਲਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ
ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਓਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 5.61 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 4609.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਘੜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।