ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
੍ਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
੍ਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਪਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 40,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 55,000 ਰੁਪਏ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ) ਐਕਟ-1981 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (5) ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱÎਸਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱÎਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਲ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
