ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਿਆ ਡਾਟਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 3 ਅਕਤੂਬਰ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਖੋਅ ਬਣੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਹਨ?, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਵਸੀਲਾ ਹੈ?, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ? ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਵਾਰਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ‘ਕਾਓ ਸੈਸ‘ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਬਕਾਇਆ ਹਨ? ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ? ਆਦਿ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।