ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ, 22 ਸਤੰਬਰ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ਾਨਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰੜੇ (ਡੀ.ਐਮ.ਈ. ਪੀ.) ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਏ. ਬੀ. ਈ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਈ. ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁਢਲੀ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਈ.) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰੜੇ (ਡੀ.ਐਨ.ਈ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਾਉਣ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2.40 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ ਟੀ ਈ ਐਕਟ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਐਜੂਕੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਉਦਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਐਨ. ਈ. ਪੀ. 2019 ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਪਿਆ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਨੂੰ ਐਮ ਐਚ ਆਰ ਡੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ. ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਐਮ.ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅੜਚਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲਿੰਗ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਨਸੀਟੀਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ / ਈਜੀਐਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ।
ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਨਿਯਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।