ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ-ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ-ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
1500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਅੜੀ ‘ਆਪ’
ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ‘ਕਲੀਨ ਚਿਟ’
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰ
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਉਤੇ ਵੀ ਉਠਾਈ ਉਂਗਲ
‘ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ’ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ
10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵਾਂਗੇ-ਆਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ 2019
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯਮ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ) ‘ਚ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਠਾਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪੀ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਵੇਗੀ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਹਲਕਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਂਗ, ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਤਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ‘ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ’ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ’ ਕਾਫ਼ੀ ਹੜਬੜਾਹਟ ‘ਚ ਠੀਕ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ) ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਅਤਿ ਕਰੀਬੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ’ ਤੱਕ ਲੱਗੇਗਾ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਯੋਜਨਾ) ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਿਜੈ ਗੁਪਤਾ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਰਸ਼ਨ ਗਰਗ ਅਤੇ ਐਸਡੀਓ ਸਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 409, 420, 465, 467, 471, 120-ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਧਰਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ‘ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ’ ‘ਚ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਣ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਆਈਏਐਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’  ਦਿੱਤੀ? ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਹੁਦਿਆਂ/ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ‘ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ’ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਜੇ.ਐਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਇਸ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਜਦ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ‘ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਲਾਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹੀ ਡੀ-203, ਡੀ-204, ਡੀ-209, ਐਫ-550, ਡੀ-224, ਡੀ-225, ਡੀ-226, ਡੀ-227, ਐਫ-307, ਐਫ-308, ਐਫ-459, ਐਫ-460, ਐਫ-462, ਐਫ-464, ਐਫ-465, ਐਫ-466, ਐਫ-467, ਈ-260-ਏ, ਈ-260, ਈ-261, ਡੀ-230, ਸੀ-193, ਸੀ-194, ਸੀ-195, ਡੀ-249, ਈ-237-ਏ, ਸੀ-196, ਸੀ-209, ਸੀ-210, ਸੀ-192, ਡੀ-263 ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭੇਤ ਖੁਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਰਨੈਸਟ ਮਨੀ (ਬਿਆਨਾ) ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਹੋਵੇ।
ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਨੈਸਟ ਮਨੀ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੈਕਟਰ 9 ਸਥਿਤ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 001301600348 ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਛੀਨਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਮਸੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ‘ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ’ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਲਈ (ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ) ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੋਰ ‘ਗਾਹਕਾਂ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।