ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਸਮਰਪਿਤ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 14 ਸਤੰਬਰ :
ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਨਵ ਨਿਰਮਤ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 6 ਲੇਅਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਿਆ ਇਹ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਯੋਗ ਕੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੁਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਿਲਾ ਓਲਪਿੰਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਚ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਅਰਾਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਟੈਨਿਸ ਐਕਡਮੀ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਓਲਪਿੰਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਬਸਾਈਟ  meramuktsarmeramaan.com/english/tennis  ਤੇ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਨਿਸ ਐਕਡਮੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੈਲਰਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸ: ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ: ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਰਾੜ, ਸ: ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਸ: ਗੁਰਸੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸ: ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀਰ, ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਸ: ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਖੇਡ ਅਫਸਰ ਅਨਿੰਦਰਵੀਰ ਕੌਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ ਗਰੋਵਰ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।