ਚੰਡੀਗੜ, 11 ਸਤੰਬਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ,ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜੁਲਾਈ 1997 ਨੂੰ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ/ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਂਢ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਿਹੱਕੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ, ਨਰਾਇਣਦੱਤ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਰਮਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕੇ ਵਾਲਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। । 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕ ਨਾਂ ਹੋਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਪਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁੰਡਾ ਬਦਨਾਮ ਟੋਲਾ ਸੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਸਮੇਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ (ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ) ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪਾਲਦਿਆਂ 03-03-2001 ਬਰਨਾਲਾ ਕਚੈਹਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਲਝਾਕੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ 28-30 ਮਾਰਚ 200੫ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਉਮਰ ਕੈਸ ਸਜਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਹੱਕੀ ਸਜਾ ਵਿਰੱਧ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ੨੫-07-2007 ਨੂੰ ਇਹ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ 24-02-2011 ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 3 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਲੋਕ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੋਕ ਕਚੈਹਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਬਰ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੀਆਂ ਅੱਧ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਉੱਪਰ ੧੮ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਮਕਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖੌਤੀ ਹੇਜ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਿਹੱਕੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ,ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ,ਕਾਲਮ ਨਵੀਸਾਂ,ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ,ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ,ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਚੜ• ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
