ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ, ਬੀਬੀ ਮਾਣੂੰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਡੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀਡੀਏ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਮਾਧਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਐਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
