ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ – ਯੂ ਟੀ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਨ ਸੋੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕੋਂ ਇਕ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ  20 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪਮਾਣਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਉਂਸਿਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖੁਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।