• ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ, 1 ਅਗਸਤ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ•ਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਇਨ•ਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਇਨ•ਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਕਾਹਲਪੁਣੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਬੇਤੁੱਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਲਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ (ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੇਠ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ••ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਦਨ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ••ਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ”………. ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ…….. .. .. ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ”
ਦਰਅਸਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ••ਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਇਨ••ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ।
ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ••ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਚਿੱਪ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
