ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸੋਧ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ•, 30 ਜੁਲਾਈ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਕਿਉਰਮੈਂਟ ਐਕਟ 2019’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ, ਜਨਤਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਫਾਕੀਆ ਫੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ/ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ./ਅਰਧ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ/ਬਾਡੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਐਕਟ ‘ਰਾਜ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ’ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੁਵਿਧਾ ਸਬੰਧੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਲਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਗੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਨਵੀਨਤਾ, ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਵਿਸ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰੀਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਈਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਸੋਧ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ/2019 (ਪੰਜਾਬ ਆਰਡੀਨੈਂਸ –2 ਆਫ 2019) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ – 1914 ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਦੇ ਕਲਾਜ਼ (ਸੀ) ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ/ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ
ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ਅਧਿਕ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਪੰਜਾਬ ਨਿਯਮ – 2014 ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਧਾਇਆ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ (516 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 531 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 582 ਰੂਰਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
