– ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੂਜੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ
– ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ-ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
– ਕੌਮੀ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
– ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
ਚੰਡੀਗੜ, 25 ਜੁਲਾਈ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ-ਅੱਤਵਾਦ (ਨਾਰਕੋ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ) ਫੈਲਾਉਣ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ-ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ’ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਵੇਂਦਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੜੀ ਅਤੇ ਕਾਂਡਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਟਾਰੀ (ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ) ਵਿਖੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚੈਕ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਫੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਟਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਤ ਵੱਡੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤਾ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਕ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ), ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਅਤੇ ਆਈ.ਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਟਾਰੀ ਲਾਂਘੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋ ਨਸ਼ਿਆਂ (ਹੈਰੋਇਨ) ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ/ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਅਕੈਟ-1988 ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਦਫ਼ਾ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ/ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਉਠਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ੍ਰਜ਼ ਖੋਲਣ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨਰ/ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ.ਡੀ.ਸੀ ਪਾਸੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਏਮਜ਼ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਗਲਰਾਂ/ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ/ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣੇ ਟਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਇਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਦੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸੁਟੀਕਲ ਓਪੀਓਡਸ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ/ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਅਮਲ-ਇਲਾਜ-ਰੋਕਥਾਮ’ (ਈ.ਡੀ.ਪੀ) ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਪਹੰੁਚ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਲਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਸ਼ੇ ਭੇਜਣ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 27,799 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 33,756 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 780 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 1189 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ 185 ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬੱਡੀ ਅਤੇ ਡੈਪੋ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
