ਚੰਡੀਗੜ•, 24 ਜੁਲਾਈ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ (ਐਸ.ਡੀ.ਜੀਜ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (4 ਐਸ.ਏ.ਪੀ)-2019 ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 2030 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 17 ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ (ਐਸ.ਡੀ.ਜੀਜ਼) ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਪ੍ਰੇਜ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਨਕਸ਼ਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੀਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਨੋ-ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਨੋ-ਫਲਾਇੰਗ ਜੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਨੋ-ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਨੋ-ਫਲਾਇੰਗ ਜੋਨ...