ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

• ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ•, 20 ਜੁਲਾਈ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋਨਭਦਰ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਵਾਣਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨਭਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ 10 ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸ਼ੋਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ•ਾਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।