ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਸਿਸਟਮ ਅਥਾਰਟੀ’ (IRSA) ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 21.268 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ-ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
IRSA ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 29.183 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ-ਫੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਣਕ, ਤੰਬਾਕੂ, ਜੌਂ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਛੋਲੇ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿੰਚਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ (groundwater) ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਖੜੋਤ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ (regulatory gaps) ਕਾਰਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਭਾਰਤ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ‘ਯੂਰਪੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ, ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (IWT) ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
“ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਣੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਗੰਭੀਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ,” ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਪੰਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
“ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਭੌਤਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਧਰੰਗ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਗਾੜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,” ਯੂਰਪੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
