ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ’ (NPPA) ਨੇ ਕੈਂਸਰ-ਰੋਧੀ 137 ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ (non-scheduled) ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ‘ਟਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ (TMR) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
11 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀਆਂ, NPPA ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ‘ਫਾਰਮਾ ਸਹੀ ਦਾਮ’ (Pharma Sahi Daam) ਐਪ/ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਡੀਲਰਾਂ, ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ।
ਰਾਜ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ (SDCs) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਡੀਲਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ (MRPs) ਦਾ ਲਾਭ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ DPCO, 2013 (ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ (overcharging) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ, ਕਮੀ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਫਾਰਮਾ ਸਹੀ ਦਾਮ’ ਐਪ/ਪੋਰਟਲ, NPPA ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (Action Taken Report) 16 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ NPPA ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ-ਰੋਧੀ 137 ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ‘ਟਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ’ (ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਅੰਤਰ) ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
NPPA ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ‘ਟਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਕਟੌਤੀ 96.45 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ (ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ MRP (ਅਧਿਕਤਮ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ) ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟੌਤੀਆਂ 50 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬੱਚਤ 3,541 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਤ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਕਰੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਗਿਣੀ ਗਈ ਹੈ।
30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ (ਰਿਟੇਲ) ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਰੂਪ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਟੀਕੇ) ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਨ (ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।
