– ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ
– ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਰੂ ਸੋਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਵਗਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 90:10 ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਨੌਜਵਾਨ ਸਕੂਲੀ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਝੇਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣਦਾਰੀ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛਡੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਇਸ ਵਜੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਊਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
