National: ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਖ਼ਤੀ, 57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
– ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ
– ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਟਰੇਨਾਂ ਰੱਦ
– ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈਣ ਲਈ 10 ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਵੱਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ 10 ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜੁਆਇੰਟ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂਪੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ 57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ ਮੁਤਾਬਕ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਮੇਲ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਭ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਦਰਅਸਲ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਲੰਬਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
