National: ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ MP-MLA ’ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ, CJP ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (CJP) ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ‘ਹੌਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ?: ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਲੇਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਥਿਤ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਿਲੀਨ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਾ ਸਹੀ ਹੈ।
CJP ਦੇ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
CJP ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
