ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਡਰੱਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਉਠਾਈ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 2 ਜੂਨ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੌਮੀ ਡਰੱਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ।
ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ-ਕਾਰਵਾਈ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ (ਈ.ਡੀ.ਪੀ.) ਲਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਸਕਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਡੇਰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਹਵਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਰਕੋ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਕ ਆਲਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੜਾਵੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕਲੀਨਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ-ਕਾਰਵਾਈ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ’ (ਕਾਡਾ) ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਮਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਅਫਸਰ (ਡੈਪੋ) ਅਤੇ ਬੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 2 ਜੂਨ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੌਮੀ ਡਰੱਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ।
ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ-ਕਾਰਵਾਈ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ (ਈ.ਡੀ.ਪੀ.) ਲਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਸਕਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਡੇਰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਹਵਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਰਕੋ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਕ ਆਲਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੜਾਵੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕਲੀਨਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ-ਕਾਰਵਾਈ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ’ (ਕਾਡਾ) ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਮਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਅਫਸਰ (ਡੈਪੋ) ਅਤੇ ਬੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
