• ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
• ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲੋਂ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ•, 31 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 1.1 ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 101 ਠੋਸ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 2.0 ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਥ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਘਾਟੇ ਦੀ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਆਮ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟ ਵਰਾਸਤੀ ਮੁੱਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨੋਨ-ਜ਼ੀਰੋ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ।
ਟੈਕਸ ਦਰ ਸੇਵਾ
ਨਿਲ 1. ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਲਾਂਘੇ (ਗੁਡਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਟ ਏਜੰਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ)
2. ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ
5 ਫੀਸਦੀ ਬਿਨਾਂ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਗੁਡਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਟ ਏਜੰਟ
5 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ) ਰੇਲਵੇਜ਼ (ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ)
5 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਆਈ.ਟੀ.ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਢੁਆਈ (ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ) : ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਫ. ਭਾਅ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ 1. ਵੈਸਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ
2. ਵੈਸਲਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ/ਲੀਜ਼
12 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. 1. ਕੰਟੇਨਰ ਨਾਲ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ
2. ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ
18 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. 1. ਕੋਰੀਅਰ
2. ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ
3. ਵੋਯੇਗ ਚਾਰਟਰਜ਼
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁੰਜੀਵੱਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਕਠਿਨਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸੁਫਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ, ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਸਲ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਾਂਗ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰੇਲੂ Àਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਦਰਾਸਦੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਰੁਤਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ, ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ, ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਦਰਾਂ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਇਨਪੁਟਸ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟਸ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਕਲਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੜਚਨਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁੱਖ ਚੁਣੋਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਢਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
