ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.) ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬੋਆਇਲਰ, ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਆਇਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੋਰਟਲ www.pbinspections.gov.in ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਨਸ ਫਰਸਟ ਪੋਰਟਲ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 ਤਹਿਤ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਅਧੀਨ 12 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ 34 ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ/ ਸਨਅਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੀਡਬੈਕ/ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।