ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ; ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਅੱਜ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2003 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਸੀਆਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲਗਭਗ 99 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਸੂਹਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਟਾਂਡਾ, ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ, ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ADC) ਦੀ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪੋਸਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
