ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਡਿਪੋਰਟ ; ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਨੇ ਬਿੱਲ C-12 ਦੇ ਛੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
IRCC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ, ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ; ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ (Asylum claim) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ (IRB) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (IRCC) ਕੋਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਦੋਵੇਂ) ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਹਟਾਉਣ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।
