20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ FCI ਸਾਇਲੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ – ਰਵਿੰਦਰ ਵਿਰਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9ਜੂਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਅਤੇ Food Corporation of India (FCI) ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ FCI ਦੇ ਲਗਭਗ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰੇਜ (ਸਾਇਲੋ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ FCI ਦੇ “ਹੱਬ ਐਂਡ ਸਪੋਕ” ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਾਇਲੋ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 28.2 ਲੱਖ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਲੀਪ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 78 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ 134 ਵਿੱਚੋਂ 110 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਪਤੀ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ “ਐਂਟੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ” ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ FCI ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰੇਜ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸਟੋਰੇਜ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ FCI ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ? ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ?
ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
