ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੂਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਭੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਮੰਗਣ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
