ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਅਕਬਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 02.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੋਘੇ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
250 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ
ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ/ਸੁਨਾਮ, 4 ਜੂਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ);- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਕਬਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਘੱਗਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ 02.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਮੋਘਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪਿੰਡ ਅਕਬਰਪੁਰ ਦੀ 789 ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 250 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਅਕਬਰਪੁਰ ਘੱਗਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
