ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂਗਰਭੀ ਜਲ ਸੰਕਟ: 2039 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਖਤਮ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ);- ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਭੂਗਰਭੀ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਭੂਗਰਭੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ 2039 ਤੱਕ ਭੂਗਰਭੀ ਪਾਣੀ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ (CGWB) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 156% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 72-78% ਬਲਾਕ ਓਵਰ-ਐਕਸਪਲਾਇਟਿਡ (ਡਾਰਕ ਜੋਨ) ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਅਣਗਿਣਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਪਰੀ ਪਾਣੀ (ਕੈਨਾਲ) ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੂਗਰਭੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 150-200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੰਦਗੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ) ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰਿੱਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿਡ ਰਾਈਸ (DSR) ਤੱਕ — ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਧੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬ-ਸਾਇਲ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ।
BBMB ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਭਾਖੜਾ, ਪੋਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੈਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ BBMB ਰਾਹੀਂ ਉਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। BBMB ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭੂਗਰਭੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟੇ ਅਤੇ ਕੈਨਾਲ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਧੇ।
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ
ਪੰਜਾਬ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ (Riparian Rights) ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰਲਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨਦੀਆਂ (ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਆਦਿ) ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਈਏ — ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ., ਛੱਪੜ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਈਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਭਾਅ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, BBMB ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।
ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ! ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ!
ਰਵਿੰਦਰ ਵਿਰਦੀ
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ,
