ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ
ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਵ ਸਾਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ : ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਅਤੇ ਖਜਾਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਐਮ ਕੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ , ਪੀ. ਐਸ ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ , ਪੰਜਾਬ ਗੋਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਜਿ:) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧੁਨਕੀਆ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ , ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ , ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ , ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ , ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਪੰਜੋਲਾ, ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ।
ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸਾਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸਾਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਲਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਐਲ ਸੀ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ,ਡੀ. ਐਲ ਸੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਐਲ. ਟੀ ਸੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ PSP ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੁੰ ਡੀ. ਐਲ. ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲ. ਟੀ. ਏ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੀਗਲ ਹਾਇਰ ਦਾ ਸਾਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਲ. ਟੀ. ਏ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਮ ਨਾਮੀਨੇਟਡ ਕਰ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੈਟਰ ਪੈਂਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ L.T.A ਪ੍ਰਫਾਰਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਤਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾੰ ਨਾਲ ਗੋਤ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰ ਨੇਮ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਡੀ. ਐਲ ਸੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਅਤੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਕੇਵਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 250 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡੀ ਏ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਲ ਪੀ ਏ ਪਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
