Punjab: ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ
– ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ 2026 – ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਚਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਟਾਂ ਲੈਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 6,500 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਡਾ. ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਗਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 150 ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਣਨਾ 15 ਮਈ ਤੋਂ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 150 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ (ਐਫਆਈਆਰ) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
