ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ‘ਮੰਡੀ ਮਾਫ਼ੀਆ’ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਅਤੇ ਖੁੱਜਲਖੁਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਬੇਹੱਦ ਢਿੱਲੇ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ‘ਮੰਡੀ ਮਾਫ਼ੀਆ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੁਹਾਰਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ-ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਮੀ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮੀ, ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ‘ਮਾਫ਼ੀਆ’ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੋ ‘ਬੋਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਕ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖ਼ੁਦ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।