National: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ, 2 ਮਈ 2026 – ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਡੀ. ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਮਰਨ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਚੰਦੌਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 7 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਚੰਦੌਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਅਸਲ ‘ਚ 15 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ, ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਮਪੀ/ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
