ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਗਏ ਸਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ।
ਧਾਰਮਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਥਾਪਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
