Breaking: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਿਸ , ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ 2026 – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਏ.ਐਸ. ਰਾਏ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ‘ਸਾਂਝ’ ਪੋਰਟਲ/ਐਪ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
